सेवानिवृत कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन और सरकार को चेतावनी

व्यूज़ 24 (भगत तेवतिया - पलवल, हरियाणा) :: पलवल में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के बाहर सेवानिवृत कर्मचारी संघ हरियाणा के दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 4 घंटे का धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगो को लेकर अधीक्षक अभियंता को डीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यालय के सामने धरना देकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हरियाणा सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांगो को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार होगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगो को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया तो सरकार का विधानसभा चुनावों में अबकी बार 75 पार का सपना केवल सपना ही रह जाएगा।

सेवानिवृत कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान विधुर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। इसी अनदेखी के विरोध में उन्हें आज मजबूरन अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर 4 घंटे का धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ की कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार ने कई मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन आज भी सरकार की ओर से उन मांगों को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार की कार्यशैली को लेकर रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगे है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन संसोधित करे , मासिक मेडिकल भत्ता 3 हजार रुपए दिया जाए, मेडिकल बिल क्लेम का भुक्तान 15 दिनों में अंदर किया जाए , उम्र बढ़ने पर पेंशन बढ़ाने की मांग को लागू करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगो को जल्द पूरा नहीं किया गया। तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंग। जिसकी ज़िम्मेदार हरियाणा सरकार स्वयं होगी। उन्होंने कहा कि एक और तो सरकार विधानसभा चुनावो में अबकी बार 75 पार की बाते करती है। वही कर्मचारियों को अपनी मांगो को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मांगी गई। तो सरकार का विधानसभा चुनावो में अबकी बार 75 पार का सपना केवल सपना ही रह जाएगा।

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