जनवितरण प्रणाली के अवैध डीलर का लाइसेंस रद्द कर सात दिनों के अंदर रिक्त पदों पर निकालें विज्ञापन: प्रमंडलीय आयुक्त

बिहार ब्यूरो (पटना) :: प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को पटना प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जल-जीवन हरियाली, राशन कार्ड, संभावित बाढ़ से बचाव हेतु की जाने वाली तैयारियों और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आदि की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेंसिंग में पटना जिलाधिकारी कुमार रवि सहित, नालंदा, बक्सर, कैमूर, भोजपुर और रोहतास के जिलाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे।

रिक्ति होने पर हर महीनें निकालें पीडीएस डीलर की वैकेंसी

प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने जनवितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर सात दिनों के अंदर डीलर के सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जांचोपरांत जिन डीलर का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है उन रिक्त पदों पर अविलंब विज्ञापन निकालें। उन्होंने पटना प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को अनुमंडलवार सभी एसडीओ से पीडीएस डीलर की रिक्ति की समीक्षा करने तथा उसके अनुसार विज्ञापन का प्रकाषन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलावार पीडीएस डीलर की रिक्ति की संख्या, संबंद्ध डीलर की संख्या संबंधी रिपोर्ट देने तथा रिक्ति के अनुरुप प्राथमिकता के तौर पर वैकेंसी को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर महीने के आखिरी में डीलर की वैकेंसी निकलवायें। दूकान रिक्त होने पर लाभूकों को अन्य गांव के डीलर के यहां जाने की शिकायत मिल रही है।

प्राथमिकता के आधार पर जारी करें राशन कार्ड

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कराने की कार्रवाई करें। राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों को अविलंब निष्पादन करते हुए वैध आवेदकों का राशन कार्ड जारी कर वितरण का कार्य कराएं। गांव एवं शहर के गरीब, सुयोग्य श्रेणी के रिक्शा चालक, ठेला चालक, आॅटो चालक आदि को प्राथमिकता के तौर पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनने के बाद राशन कार्ड धारकों को राशन दिलाना भी सुनिष्चित करें।

संभावित बाढ़ से बचाव के लिए अभी से शुरु करें तैयारी

प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संभावित बाढ़ से बचाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरु करें। जिलों में बाढ़ प्रभावित और कटाव वाले स्थलों को निरीक्षण कर चिन्हित करते हुए सुधारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया। दरघा नदी में कटाव तथा पुनपुन क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी तथा जलसंसाधन विभाग के इंजीनियर को निर्देश दिया। बाढ़ आपदा से संबंधित सामग्रियों की क्रय करने से संबंधित रेट का निर्धारण करने हेतु सभी जिलाधिकारी को निविदा का प्रकाशन फाइनल करने को कहा।

नावों की सूची व नावों के पंजीकरण की करें कार्रवाई

बाढ़ आपदा से सुरक्षा एवं बचाव के लिए नावों की सूची, नावों का पंजीकरण, नाविकों व गोताखोरों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिलाधिकारी को शरणस्थली चिन्हित कर प्रखंडवार सूची तैयार करने तथा मेडिकल टीम गठित कर जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था सुनिष्चित करने के लिए निर्देश दिया गया।

पटना प्रमंडल के जिलों में लगाये जाएंगे 28 लाख से अधिक पौधे

9 अगस्त 2020 को राज्यव्यापी पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पटना प्रमंडल के सभी जिलों के प्रखंड, पंचायत व गांवों में लगभग 28 लाख से अधिक पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने एवं सुव्यवस्थ्ति तैयारी हेतु प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को प्रखंडवार, पंचायतवार एवं ग्रामवार पौधारोपण के स्थलों, पौधों के स्टाॅक के बारे में सुनियोजित कार्ययोजना तैयार कर अतिशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

किस गांव में कितने पौधे लगाये जाएंगे इसकी करें गणना

उन्होंने कहा है कि पौधारोपण कार्यक्रम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसकी माइक्रो प्लानिंग कर लें। किस गांव में कितने पौधे लगाये जाएंगें, किस प्रखंडध्नर्सरी में कितने पौधे का स्टाॅक है आदि की गणना कर प्रखंडवार कार्य योजना तैयार कर लें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारियों ने जिलावार लगाये जाने वाले पौधे के लक्ष्य के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई जो निम्नवत हैः- नालंदा-7 लाख, भोजपुर-5 लाख, बक्सर-2.12 लाख, कैमूर-3 लाख, रोहतास-2.69 लाख, पटना-8.60 लाख। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को डीएफओ से भी वृक्षारोपण संबंधी स्थल का रकवा एवं पौधों की संख्या के बारे में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक करने एवं विधिसम्मत भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना करने का निर्देश दिया।

Responses

Leave your comment